नियम ९
रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि
(१) आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि गाउ“ परिषद्बाट
स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको बील भरपाई अध्यक्षद्वारा
प्रमाणित गराई लेखा राख्नु पर्नेछ ।
तर बील भरपाई आउन नसक्ने काममा खर्च भएको दुईसय रुपैया“सम्म रकमको
हकमा खर्च गर्ने कर्मचारीले प्रमाणित गरी अध्यक्षबाट समर्थन गराई लेखा राख्नु
पर्नेछ ।
(३) विकास आयोजना तर्फ योजनाको लागत अनुमान एवं कार्यक्रम तयार गरी
स्वीकृत गराई बजेटको निर्धारित सीमाभित्र नियमानुसार खर्च गर्नु र समयमै निर्धारित
कार्यक्रम अनुसार मालसामानको उपलब्धि तथा प्राविधिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था
मिलाई कार्य सम्पादन गर्नु सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीको उत्तरदायित्व
हुनेछ । यस सम्बन्धमा वाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक निकासा माग भएकोमा
त्यसको निकासा समयमै दिनु गाउ“ विकास समितिको उत्तरदायित्व हुनेछ ।
(४) आफूले जिम्मा लिएको नगद रकम र त्यसको हिसाब किताब, बील भरपाई
वा प्रमाण राख्ने वा राख्न लगाउने उत्तरदायित्व सचिवको हुनेछ ।
(५) आर्थिक कारोवार गर्दा सचिवले आÇना मातहतका कर्मचारी उपर रेखदेख
पु¥याई नगद वा जिन्सीमा कुनै किसिमको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही
समेत हुन नपाउने गरी नगद वा जिन्सी सुरक्षित राख्न उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।
आपूmले गर्नु पर्ने काम आपूm मुनिका कर्मचारीद्वारा गराएमा त्यस्ता कामप्रति पनि
निजको उत्तरदायित्व कायमै रहनेछ ।
(६) सचिवले लेखाको मासिक, चौमासिक र वार्षिक आय विवरण तयार गरी
गाउ“ विकास समिति र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा नियम २००
बमोजिम पेश गर्नु पर्छ।
(७) यस नियम बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जा“च गर्ने र हिसाब किताब
रीतपूर्वक राखी पेश गर्नु पर्ने निकायमा पेश गरी लेखापरीक्षण गराउने कर्तव्य
सचिवको हुनेछ ।
(८) यो नियमावली तथा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया नपुगेको कारोबारको
सचिवले भुक्तानी दिन वा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्न वा भुक्तानीको निमित्त
सिफारिस गर्न हु“दैन । आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी दिने सम्बन्धमा
अध्यक्ष र सचिव बीच मतभेद भएमा अध्यक्षको निर्णय अनुसार गर्नु पर्नेछ । यस्तो
निर्णयको जानकारी निर्णय कार्यान्वयन भएको सात दिनभित्र सचिवले गाउ“ विकास
समिति समक्ष लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ र गाउ“ विकास समितिले यस्तो जानकारी
उपर सात दिनभित्र आवश्यक छानवीन गरी निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(९) आम्दानी, खर्च तथा स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण गाउ“ विकास समितिको
सूचनापाटी र सार्वजनिक स्थलमा टा“स गरी जिल्ला विकास समितिमा सार्वजनिक
गर्नका लागि पठाउनु पर्नेछ ।
तर एकलाख रुपैया“भन्दा बढी रकम खर्च हुने योजनाको हकमा रकम खर्च
सम्बन्धी विवरण सबैले देख्ने स्थानमा र योजना कार्यस्थलमा समेत सार्वजनिक गर्नु
पर्नेछ ।
(१०) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले
आफूमा रहेको अधिकार मध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य तथा सचिवलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्नेछ ।
स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खर्च गर्दा खर्चको बील भरपाई अध्यक्षद्वारा
प्रमाणित गराई लेखा राख्नु पर्नेछ ।
तर बील भरपाई आउन नसक्ने काममा खर्च भएको दुईसय रुपैया“सम्म रकमको
हकमा खर्च गर्ने कर्मचारीले प्रमाणित गरी अध्यक्षबाट समर्थन गराई लेखा राख्नु
पर्नेछ ।
(३) विकास आयोजना तर्फ योजनाको लागत अनुमान एवं कार्यक्रम तयार गरी
स्वीकृत गराई बजेटको निर्धारित सीमाभित्र नियमानुसार खर्च गर्नु र समयमै निर्धारित
कार्यक्रम अनुसार मालसामानको उपलब्धि तथा प्राविधिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था
मिलाई कार्य सम्पादन गर्नु सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीको उत्तरदायित्व
हुनेछ । यस सम्बन्धमा वाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक निकासा माग भएकोमा
त्यसको निकासा समयमै दिनु गाउ“ विकास समितिको उत्तरदायित्व हुनेछ ।
(४) आफूले जिम्मा लिएको नगद रकम र त्यसको हिसाब किताब, बील भरपाई
वा प्रमाण राख्ने वा राख्न लगाउने उत्तरदायित्व सचिवको हुनेछ ।
(५) आर्थिक कारोवार गर्दा सचिवले आÇना मातहतका कर्मचारी उपर रेखदेख
पु¥याई नगद वा जिन्सीमा कुनै किसिमको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा लापरवाही
समेत हुन नपाउने गरी नगद वा जिन्सी सुरक्षित राख्न उचित प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।
आपूmले गर्नु पर्ने काम आपूm मुनिका कर्मचारीद्वारा गराएमा त्यस्ता कामप्रति पनि
निजको उत्तरदायित्व कायमै रहनेछ ।
(६) सचिवले लेखाको मासिक, चौमासिक र वार्षिक आय विवरण तयार गरी
गाउ“ विकास समिति र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा नियम २००
बमोजिम पेश गर्नु पर्छ।
(७) यस नियम बमोजिम रीत पुगे वा नपुगेको जा“च गर्ने र हिसाब किताब
रीतपूर्वक राखी पेश गर्नु पर्ने निकायमा पेश गरी लेखापरीक्षण गराउने कर्तव्य
सचिवको हुनेछ ।
(८) यो नियमावली तथा प्रचलित कानूनको प्रक्रिया नपुगेको कारोबारको
सचिवले भुक्तानी दिन वा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्न वा भुक्तानीको निमित्त
सिफारिस गर्न हु“दैन । आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्ने तथा भुक्तानी दिने सम्बन्धमा
अध्यक्ष र सचिव बीच मतभेद भएमा अध्यक्षको निर्णय अनुसार गर्नु पर्नेछ । यस्तो
निर्णयको जानकारी निर्णय कार्यान्वयन भएको सात दिनभित्र सचिवले गाउ“ विकास
समिति समक्ष लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ र गाउ“ विकास समितिले यस्तो जानकारी
उपर सात दिनभित्र आवश्यक छानवीन गरी निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(९) आम्दानी, खर्च तथा स्वीकृत कार्यक्रमको विवरण गाउ“ विकास समितिको
सूचनापाटी र सार्वजनिक स्थलमा टा“स गरी जिल्ला विकास समितिमा सार्वजनिक
गर्नका लागि पठाउनु पर्नेछ ।
तर एकलाख रुपैया“भन्दा बढी रकम खर्च हुने योजनाको हकमा रकम खर्च
सम्बन्धी विवरण सबैले देख्ने स्थानमा र योजना कार्यस्थलमा समेत सार्वजनिक गर्नु
पर्नेछ ।
(१०) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले
आफूमा रहेको अधिकार मध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य तथा सचिवलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्नेछ ।